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Karnataka: कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने PM मोदी से की मुलाकात, दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी मांगी
Fri, 29 Nov 2024 02:34 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Fri, 29 Nov 2024 02:34 PM IST
सार
संसद परिसर में हुई बैठक में सिद्धारमैया के साथ उपमुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और शहरी विकास मंत्री बी सुरेश भी मौजूद रहे।
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सिद्धारमैया, मुख्यमंत्री, कर्नाटक
- फोटो : ANI
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विस्तार
Add as a preferredकर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अल्पावधि कृषि ऋण सीमा में सुधार, 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता तथा मेकेदातु संतुलन जलाशय और कलसा बंधुरी परियोजनाओं के लिए तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया।
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यह लोग भी रहे मौजूद
संसद परिसर में हुई बैठक में सिद्धारमैया के साथ उपमुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार, ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और शहरी विकास मंत्री बी सुरेश भी मौजूद रहे। सीएम ने कृषि, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर जोर दिया।
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'अल्पकालिक कृषि ऋण सीमा में 58 प्रतिशत की कमी'
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नाबार्ड ने कर्नाटक के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण सीमा को 2023-24 में 5,600 करोड़ रुपये से घटाकर 2024-25 में सिर्फ 2,340 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 58 प्रतिशत की कमी है। इससे किसानों का आसानी से लोन तक पहुंचना प्रभावित हो सकता है।
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आसानी से किसानों को मिल सके कृषि ऋण: सीएम
उन्होंने पीएम मोदी से कहा, 'मैं आपसे इस पर गौर करने और वित्त मंत्रालय को इस स्थिति को सुधारने का निर्देश देने का अनुरोध करता हूं ताकि कर्नाटक में किसानों को आसानी से कृषि ऋण मिलता रहे।' इसके अलावा, उन्होंने ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये का अनुरोध किया, जो मध्य कर्नाटक के सूखाग्रस्त खेतों की सिंचाई का वादा करता है। यह परियोजना 2023-24 के केंद्रीय बजट के कारण लंबित है।
10 हजार करोड़ रुपये भी मांगें
उन्होंने दो महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं - कावेरी नदी पर मेकेदातु संतुलन जलाशय और महादयी नदी पर कलसा बंधुरी परियोजना - को मंजूरी देने पर भी जोर दिया, दोनों ही जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालयों से मंजूरी का इंतजार कर रही हैं। बंगलूरू की एक तकनीकी केंद्र और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य के रूप में स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, राज्य ने शहरी और सार्वजनिक परिवहन के लिए विशेष सहायता का अनुरोध किया। इसके अलावा, कर्नाटक ने 13 उभरते नगर निगमों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये मांगे।
राजकोषीय आवंटन पर, सीएम ने 15वें वित्त आयोग से प्रतिकूल सौदा प्राप्त करने की शिकायत की, जिसने अपने कर हिस्से को 1 प्रतिशत कम कर दिया। सिद्धारमैया ने सरकार से मुआवजा अनुदान प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भविष्य के वित्त आयोग महत्वपूर्ण कर योगदान वाले राज्यों को दंडित न करें।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की और उन्हें वायनाड से सांसद चुने जाने पर बधाई दी।
