मुख्य न्यायाधीश रमन्ना बोले: न्यायपालिका की अखंडता और स्वतंत्रता को हर स्तर पर बचाना और प्रोत्साहित करना जरूरी

मुख्य न्यायाधीश ने यह बात राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) की ओर से आयोजित कानूनी जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि हमारे कल्याणकारी राज्य का हिस्सा होने के बावजूद, लाभार्थियों को इच्छित स्तर पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। सम्मानजनक जीवन जीने की लोगों की आकांक्षाओं को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी इनमें से एक मुख्य चुनौती है। जमीनी स्तर पर मजबूत न्याय व्यवस्था के बिना हम एक स्वस्थ न्यायपालिका की कल्पना नहीं कर सकते हैं।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को पहली बार सीधे तौर पर संबोधित करते हुए सीजेआई रमन्ना ने कहा कि संविधान ने हमें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं हम सब मिलकर उन्हे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं। जनता ने अपनी समस्याओं के अंतिम उपाय के रूप में न्यायपालिका पर जो अपार विश्वास दिखाया है वह इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय संवैधानिक योजना को लेकर अत्यधिक जागरूक हैं, जिसका हम सभी अक्षरशः सम्मान करते हैं।