सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में हिंदी के विरोध में हैं सीजेआईः किरण रिजिजू

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रिजिजू ने कहा सरकार चाहती है कि हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने संविधान में एक प्रावधान का हवाला देते हुए कहा कि साल 1965 में कैबिनेट की मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि स्‍थानीय अदालतों, हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग पर देश के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी जरूरी है। 

रिजिजू ने बताया कि चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्‍थान और बिहार में अदालतों में हिंदी का प्रयोग होता है। उन्होंने बताया कि अधिकारिक भाषा विभाग को इस संबंध में बहुत सी शिकायतें मिली हैं जिनमें केन्द्रीय संस्‍थानों में हिंदी में जवाब दिया जाता है। एक जानकारी के अनुसार सरकार को भेजे जाने वाले 99.4 फीसदी पत्र हिंदी में भेजे जाते हैं और उनसे हिंदी में ही जवाब मांगा जाता है।