क्या है नागरिकता कानून, क्यों है विवाद, किसे मिलेगा लाभ, जानें हर सवाल का जवाब

• अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलेगा लाभ।
• इन देशों के छह धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुला।  
• ये छह धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी हैं।

इन शर्तों को पूरा करना होगा 

• जिस तारीख से आवेदन करना है, उससे पहले 12 महीनों से भारत में रहना होगा।
• कम से कम छह साल भारत में बिताना जरूरी।

इन राज्यों में कानून लागू नहीं

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल राज्य व आदिवासी क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित ‘इनर लाइन’ क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे।

• असम : कारबी आंगलोंग जिला, बोडोलैंड, नार्थ चाछर हिल्स जिला 
• मेघालय : खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स जिले 
• मेघालय में सिर्फ शिलॉन्ग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कानून लागू नहीं होगा
• त्रिपुरा के आदिवासी जिले 
• मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड 

• 2016 के विधेयक में 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष किया गया था।
• नए कानून में इसे घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
• छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को छूट देने का बिंदु भी पिछले विधेयक में नहीं था।
• अवैध प्रवास के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही बंद करने का प्रावधान भी नया है।

कानून को लेकर दो तरह के विवाद  

1. जामिया-एएमयू और विपक्ष में इसलिए विरोध 

• विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह एक धर्म विशेष के खिलाफ है।
• यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
• अनुच्छेद 14 सभी को समानता की गारंटी देता है।
• आलोचकों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
• यह कानून अवैध प्रवासियों को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम में विभाजित करता है।
• अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों नहीं।
• 31 दिसंबर, 2014 की तारीख का चुनाव करने के पीछे का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं।

2. असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध का कारण 

• बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाए।
• राज्य में इस कानून को 1985 के असम समझौते से पीछे हटने के रूप में देखा जा रहा है।
• समझौते के तहत सभी बांग्लादेशियों को यहां से जाना होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम।
• असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों को डर है कि इससे जनांकिकीय परिवर्तन होगा।

सरकार का पक्ष 

• इन विदेशियों ने अपने-अपने देशों में भेदभाव व धार्मिक उत्पीड़न झेला।
• कानून से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में आए लोगों को राहत मिलेगी।
• भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल रहे।
• वे अपने समर्थन में साक्ष्य देने में भी विफल रहे।

एनआरसी और नागरिकता कानून का संबंध

• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानि NRC में सभी भारतीयों का विवरण शामिल है। 
• 1951 के बाद सिर्फ असम में ही इसे अपडेट किया गया है।
• असम में एनआरसी की अंतिम सूची में 19,06,657 लोगों का नाम शामिल नहीं था।
• इनमें सिर्फ सात लाख मुस्लिम बांग्लादेशी थे, अन्य 12 लाख हिंदू-सिख समेत दूसरे धर्मों के।
• एक विवाद यह भी है कि नागरिकता संशोधन विधेयक से गैर मुस्लिमों के पास नागरिकता का अवसर होगा, लेकिन मुस्लिमों के लिए नहीं।

रद्द भी हो सकती है आपकी नागरिकता 

• नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार किसी भी OCI कार्डधारक की नागरिकता इन वजहों से रद्द हो सकती है।
• अगर OCI पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है।
• यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।
• केंद्र द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कानून का उल्लंघन होता है।
• उल्लंघन में हत्या जैसे गंभीर अपराध के साथ यातायात नियमों का मामूली उल्लंघन भी शामिल है।