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सीआईएसएफ: जवानों के लिए बनेंगी छह 'प्री-फैब्रिकेटेड' डबल डेकर बैरक, इन संगठनों ने मंजूर किए 1.99 करोड़ रुपये

Tue, 17 Nov 2026 06:51 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Tue, 17 Nov 2026 06:51 PM IST
सार

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने जवानों की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए आईआरएफसी फाउंडेशन और एनएसएल सर्विसेज के साथ समझौता किया है। इसके तहत दिल्ली के साकेत परिसर में 1.99 करोड़ रुपये की लागत से छह आधुनिक बैरक बनाए जाएंगे। इनमें 288 जवानों के रहने की सुविधा होगी। परियोजना 12 महीने में पूरी होगी।

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CISF: 6 'pre-fabricated' double-decker barracks to be built for soldiers, these organizations approved ₹1.99cr
सीआईएसएफ (CISF) - फोटो : एएनआई

विस्तार

देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की 24 घंटे सुरक्षा करने वाले अपने जवानों की जीवनशैली और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने एक अहम पहल की है। बल ने नई दिल्ली के साकेत स्थित अपने परिसर में आधुनिक 'प्री-फैब्रिकेटेड' आवास (बैरक) बनाने के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) फाउंडेशन और एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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इस समझौते पर मंगलवार को सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी, दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। सीआईएसएफ की ओर से डॉ. संतोष कुमार सिंह (डीआईजी/डीएमआरसी), आईआरएफसी फाउंडेशन की ओर से सदस्य  केतु मिश्रा और एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ सुनील कुमार पांडेय ने करार पर दस्तखत किए। आईआरएफसी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 288 सीआईएसएफ जवानों को रहने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी।
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क्या है प्रोजेक्ट की खासियत
इस प्रोजेक्ट के तहत साकेत परिसर में छह 'डबल-डेकर, प्री-फैब्रिकेटेड कंटेनरीकृत' बैरक बनाए जाएंगे। हर बैरक में 48 जवानों के रहने की क्षमता होगी। इसके साथ ही, बाथरूम और वॉशबेसिन जैसी सुविधाओं से लैस दो अलग-अलग प्री-फैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक भी बनेंगे। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाली एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'एनएसएल सर्विसेज लिमिटेड' को सौंपी गई है। यह प्रोजेक्ट समझौता लागू होने के 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
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जवानों का कल्याण ही राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव
इस मौके पर डीआईजी डीएमआरसी डॉ. संतोष कुमार सिंह ने कहा- 'एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, बिजली संयंत्रों और बंदरगाहों जैसे देश के बेहद संवेदनशील और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों के कंधों पर है। इस तरह की ड्यूटी में लगातार सतर्कता, अनुशासन और शारीरिक-मानसिक चुस्ती की जरूरत होती है। जब जवानों को ड्यूटी के बाद एक आरामदायक और आधुनिक रिहाइशी सुविधा मिलती है, तो उनका मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ते हैं। सीआईएसएफ की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए जवानों के लिए ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करना आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है'।


संस्थागत तालमेल का शानदार उदाहरण
यह प्रोजेक्ट इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), एक सरकारी उपक्रम (सीपीएसई) का सीएसआर मंच और एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी मिलकर देश की सुरक्षा में लगे जवानों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। जहां आईआरएफसी फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है, वहीं एनएसएल इसका निर्माण करेगा और सीआईएसएफ पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा।
 
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