Parliament Winter Session: LAC पर झड़प, अर्थव्यवस्था और SC जजों की नियुक्ति समेत ये मुद्दे रहे संसद पर हावी

लोकसभा ने रेलवे और सड़क जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के अलावा मुख्य रूप से उर्वरक (फर्टिलाइजर), भोजन और रसोई गैस जैसी वस्तुओं पर उच्च सब्सिडी बिल को वित्त पोषित करने के लिए 3.26 लाख करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी। 

लोकसभा में पारित हुए दो विधेयक

निचले सदन ने तमिलनाडु के अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में नरिकोरवन और कुरिविकरण समुदायों को जोड़ने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश में संशोधन करने और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को पहाड़ी राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए दो बिल भी पारित किए।

रक्षामंत्री ने एलएसी पर झड़प की संसद को दी जानकारी
मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष का मुद्दा उठाया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया कि तवांग सेक्टर के यांग्स्ते इलाके में एलएसी पर चीन द्वारा यथास्थिति को एकतरफा बदलने के प्रयास को विफल कर दिया गया। 

सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में कहा, 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांग्त्से इलाके में पीएलए के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की और एकतरफा यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। हमारे सैनिकों ने चीनी सेना का दृढ़ता से मुकाबला किया। 

उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी जवान गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है और भारतीय सेना के कमांडरों के समय पर हस्तक्षेप के बाद चीनी सैनिक अपने स्थानों पर वापस चले गए हैं। सिंह ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह के कार्यों से बचने और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने रक्षा मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं देने पर सरकार की आलोचना की और वॉकआउट किया। 

उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का मामला
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में सरकार की अधिक भूमिका को लेकर बात की। रिजिजू ने कहा, अदालतों में लंबित मामलों को तब तक नहीं सुलझाया जा सकता, जब तक कि न्यायाधीसों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था विकसित नहीं की जाती। उन्होंने कहा, हम विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को खत्म करने के लिए पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने तक नियुक्तियों का यह मुद्दा उठता रहेगा। न्यायपालिका और नियुक्तियों में रिक्तियों का सवाल उठाया जाता रहेगा। 

कानून मंत्री ने कहा, मैं बार-बार इसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन न्यायाधीशिों की नियुक्ति की प्रणाली इस सदन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार नहीं है। रिजिजू ने कहा, सरकार को उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियां करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, इस आशय का एक संवैधानिक प्रावधान था और यह अदालतों के परामर्श से बनाया गया था। लेकिन 1993 के बाद सब कुछ बदल गया। 

अर्थव्यवस्था पर विपक्ष आक्रामक, सरकार रक्षात्मक  
लोकसभा में अर्थव्यवस्था को लेकर भी जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने अर्थव्यवस्था पर सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए। बहस में भाग लेते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, इस सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने पप्पू शब्द गढ़ा। आप इस शब्द का इस्तेमाल बदनाम करने और अत्यधिक अक्षम के लिए इंगित करने के लिए करते हैं। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि असली पप्पू कौन है। मोइत्रा ने मोदी सरकार पर देश के विकास के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने की अपील की। टीएमसी नेता के अनुसार, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। 

बहस का जवाब देते हुए सीतारमण ने मोइत्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि पप्पू पश्चिम बंगाल में पाया जा सकता है। एक सवाल है-पप्पू कौन है, पप्पू कहां है। वास्तविकता में यदि केवल माननीय सदस्य अपने पीछे मुड़कर देखें, तो वह पप्पू को पश्चिम बंगाल में पाएंगी। सीतारमण ने लोकसभा को आश्वासन दिया कि सरकार महंगाई को और कम करने के उपाय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा, मंदी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत कम महंगाई के स्तर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर निजी सदस्यों के प्रस्ताव पर चर्चा
लोकसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर निजी सदस्यों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसमें हिस्सा लेते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के कार्यकाल के दौरान दिए जाने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओंके मासिक मानदेय को 1,400 से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 2021-22 में आंगनबाड़ी व्यवस्था के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 18,208 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 

राज्यसभा में पारित हुए ये विधेयक
राज्यसभा में उर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया। संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 भी राज्यसभा में पारित हुआ। यह गोंड समुदाय को उत्तर प्रदेश के चार जिलों में अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति सूची में स्थानांतरित करता है।