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मायूसी: कैबिनेट की आज होने वाली बैठक रद्द, सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ता बहाली पर होनी थी चर्चा

Wed, 07 Jul 2021 08:21 AM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीप्ति मिश्रा Updated Wed, 07 Jul 2021 08:21 AM IST
सार

केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता था।
 

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7th Pay Commission: Cabinet Meeting to Restore Dearness Allowance Benefit For Govt Employees Cancelled
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरों बीच सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभों को फिर से बहाल करने पर फैसला लिया जा सकता था।

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 बता दें कि कोरोना महामारी का कहर शुरू होने के बाद करीब एक साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था। वहीं अब जब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में माना जा रहा था कि आज इस पर कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन बैठक रद्द होने के चलते सरकारी कर्मचारी मायूस हो गए हैं।


 वित्त मंत्रालय ने किया था खंडन
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने जुलाई से सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को फिर से शुरू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया था। मंत्रालय ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई को लेकर एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जुलाई 2021 से सरकारी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाएगी। भारत सरकार ने ऐसा कोई दस्तावेज अभी जारी नहीं किया है। 

कांग्रेस ने की भत्ता बहाली की मांग 
कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सेना के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग की। 

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