सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा: राज्यों से चर्चा करने के बाद लिया जाएगा अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में केंद्र को एक याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया था। इस याचिका में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 

याचिका में तर्क दिया गया था कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल इस याचिका के जवाब में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय अधिनियम 1992 की धारा 2सी के तहत छह समुदायों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करे। 

मंत्रालय ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकारें किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को राज्य के अंदर अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। इनमें हिंदू भी शामिल हैं। 

उपाध्याय ने अपनी याचिका में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम 2004 के राष्ट्रीय आयोग की धारा 2(एफ) की वैधता को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि यह केंद्र को बेलगाम शक्ति देता है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से 'मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक' करार दिया है।

अधिनियम की धारा 2 (एफ) केंद्र को भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने का अधिकार देती है।