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DANICS: केंद्र सरकार दो दानिक्स अफसरों को किया निलंबित, दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर अनुत्पादक खर्च का आरोप

Sat, 09 Mar 2024 03:35 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 09 Mar 2024 03:35 AM IST
सार

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आप सरकार के विज्ञापनों पर कथित रूप में 2016 में अनुत्पादक खर्च की शिकायत की थी। उन्होंने एलजी कार्यालय को शिकायत करते हुए 97 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की थी।

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Centre suspends two DANICS officers accused for unproductive expenditure on ads by Delhi govt
गृह मंत्रालय - फोटो : ANI

विस्तार

केंद्र ने दो दानिक्स अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापनों पर कथित रूप से अनुत्पादक खर्च करने का आरोप है। दानिक्स अधिकारी शमीम अख्तर और मनोज द्विवेदी के खिलाफ यह आरोप दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्य करते वक्त लगा था। शुक्रवार को जारी अलग-अलग आदेशों में गृह मंत्रालाय ने कहा कि अख्तर और द्विवेदी को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत राष्ट्रपति द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 

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जनवरी में कार्रवाई के लिए सिफारिश
दानिक्स कैडर के 1996 बैच के अधिकारी अख्तर, वर्तमान में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग में तैनात हैं। वहीं, द्विवेदी 2003 के अफसर हैं और आखिरी बार वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात थे। दिल्ली के उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने जनवरी 2024 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्म कार्रवाई के लिए गृहमंत्रालय से सिफारिश की थी।  
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की थी शिकायत
बता दें, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आप सरकार के विज्ञापनों पर कथित रूप में 2016 में अनुत्पादक खर्च की शिकायत की थी। उन्होंने एलजी कार्यालय को शिकायत करते हुए 97 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की थी। माकन ने आप सरकार पर सरकारी प्रचार की आड़ में कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। 
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जांच टीम ने खर्चे की वसूली का दिया था निर्देश
शिकायत के बाद गठित हुई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के बाहर प्रकाशित विज्ञापनों, आप के नाम वाले विज्ञापनों और अन्य राज्य के मुद्दों पर सीएम केजरीवाल के विचारों वाले विज्ञापनों पर हुए खर्चों की वसूली का निर्देश दिया था। सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) सचिव ने विशिष्ट विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए 30 मार्च, 2017 को नोटिस भी जारी किया था। आप ने नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जो अभी लंबित है।

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