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वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम: अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों को दी जा रहीं बुनियादी सुविधाएं, रोका जाएगा पलायन
Sat, 30 Apr 2022 04:30 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटानगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटानगर
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 30 Apr 2022 04:30 PM IST
सार
वीवीपी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।
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अरुणाचल का रोइंग शहर
- फोटो : iStock
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विस्तार
केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने शनिवार को कहा कि केंद्र के नए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद अधिक सुविधाओं की तलाश में सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन अगले दो वर्षों में कम हो जाएगा। प्रमाणिक ने कहा कि केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2022-23 में घोषित वीवीपी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं देकर उनके पुनर्वास की योजना बना रहे हैं।
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वीवीपी का लक्ष्य सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना
वीवीपी का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चीन के साथ भारत की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री राज्य की राजधानी के अपने पहले दौरे पर हैं और वह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर महोत्सव के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे।
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वीवीपी के तहत गतिविधियों में आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों के लिए सीधे घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए समर्थन जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि इन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा, जबकि मौजूदा योजनाओं को जोड़ा जाएगा और उनके परिणामों को परिभाषित किया जाएगा और उनकी लगातार निगरानी की जाएगी।
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यह बताते हुए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार का मुख्य फोकस है, प्रमाणिक ने कहा कि एनडीए सरकार के मुख्य एजेंडे के रूप में विकास के साथ सीमा सुरक्षा और बेहतर कनेक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमाणिक ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव होगा और अगले दो वर्षों में अरुणाचल प्रदेश में केंद्र द्वारा किए जा रहे विकास की गति के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।