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Supreme Court: पांच वकीलों की होगी बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति, दो साल का रहेगा कार्यकाल
Wed, 23 Oct 2024 04:56 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 23 Oct 2024 04:56 PM IST
सार
24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी अद्वैत महेंद्र सेठना के नाम की सिफारिश की थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
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केंद्र ने बुधवार को पांच वकीलों को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया। अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी अद्वैत महेंद्र सेठना को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए की गई है।
24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी अद्वैत महेंद्र सेठना के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इन वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम ने इस प्रस्ताव पर के संबंध में मुख्यमंत्रियों और महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल के विचारों की समीक्षा की। हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से कॉलेजियम ने रिकॉर्ड की जांच और मूल्यांकन किया।
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24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व वाली कॉलेजियम ने निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्रकुमार खुबलकर, अश्विन दामोदर भोबे, रोहित वासुदेव जोशी अद्वैत महेंद्र सेठना के नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इन वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
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कॉलेजियम ने इस प्रस्ताव पर के संबंध में मुख्यमंत्रियों और महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल के विचारों की समीक्षा की। हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए उपरोक्त उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से कॉलेजियम ने रिकॉर्ड की जांच और मूल्यांकन किया।
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