{"_id":"63188088a04f075d974e8027","slug":"centre-accords-crpf-z-plus-category-security-cover-to-former-president-ram-nath-kovind","type":"story","status":"publish","title_hn":"Z plus Category Security: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जेड प्लस सुरक्षा, सरकार का बड़ा फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Z plus Category Security: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जेड प्लस सुरक्षा, सरकार का बड़ा फैसला
Wed, 07 Sep 2022 08:03 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 07 Sep 2022 08:03 PM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के आधार पर सुरक्षा को मंजूरी दी थी। सीआरपीएफ ने पांच सितंबर से जिम्मा संभाल भी लिया है।
विज्ञापन
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला किया। केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जवानों की तैनाती की जाएगी। CRPF के वीआईपी सुरक्षा कमांडो इकाई उन्हेंसुरक्षा प्रदान करेगी।
विज्ञापन
बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के आधार पर सुरक्षा को मंजूरी दी थी। सीआरपीएफ ने पांच सितंबर से जिम्मा संभाल भी लिया है। पूर्व राष्ट्रपति के आवास की सुरक्षा भी CRPF ही करेगी।
विज्ञापन
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हुआ था। उनकी जगह द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधने ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था।
विज्ञापन
संघर्ष विराम समझौते पर आया बड़ा अपडेट
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह के बीच संघर्ष विराम समझौते को 08.09.2022 से 07.09.2023 तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।