सरकार ने फिर दी सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी, अफवाहों पर लगाए लगाम

साथ ही उन्हें देश में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही ऐसे मामलों की जांच कर रही सरकारी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने का सिस्टम बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि हालिया महीनों में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए फैले घृणा संदेशों और अफवाहों के कारण हुई हिंसक घटनाओं के कई मामले सामने आए हैं। 

इनमें महिलाओं के खिलाफ हुए मामले भी शामिल हैं, लेकिन इंटरनेट के ये महारथी निजता के नाम पर अपने उपभोक्ताओं का ब्योरा और संदेशों का मूल उत्पत्ति स्थल बताने से कतराते रहे हैं। इनमें से अधिकतर के मुख्यालय भारत से बाहर होने के कारण भी सरकार को इन पर शिकंजा कसने में परेशानी उठानी पड़ रही है।