महामारी की मार: केंद्रीय कर्मियों तक पहुंची कॉस्ट कटिंग की आंच, ओवरटाइम भत्ता समेत इन खर्चों में कटौती

कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने खर्च पर अंकुश लगाने का आदेश जारी किया है, जिससे सरकार के कर्मचारियों के ओवरटाइम भत्ते जैसी कई चीजों पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग ने गुरुवार को एक ज्ञापन जारी किया। यह ज्ञापन भारत सरकार के सभी सचिवों, मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया। इसमें फिजूलखर्च को रोकने के लिए कदम उठाने और इसमें 20 फीसदी की कमी करने को कहा गया है। 

वित्त मंत्रालय के खर्च विभाग की ओर से जारी ज्ञापन के मुताबिक, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सभी परिहार्य गैर-योजनागत खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाएं। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2019-20 में खर्च को आधार रेखा के रूप में लिया जा सकता है। हालांकि, ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में दो बार मंत्रालयों और विभागों को खर्च में कटौती का आदेश दिया था, लेकिन ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे मदों को लेकर ऐसा आदेश नहीं दिया था।