फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   central government asks in lok sabha that private companies developed 38 agriculture mandi in three years

लोकसभा : तीन साल में निजी कंपनियों ने विकसित कीं 38 कृषि मंडियां

Wed, 10 Mar 2021 02:49 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 10 Mar 2021 02:49 AM IST
विज्ञापन
central government asks in lok sabha that private companies developed 38 agriculture mandi in three years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि बीते तीन वर्षों में निजी कंपनियों ने कुल 300 करोड़ लागत से देश के चार प्रदेशों में 38 कृषि मंडियां विकसित की हैं। इसमें 18 महाराष्ट्र, छह गुजरात और राजस्थान में 12 मंडियां खुली। वहीं कर्नाटक में दो मंडियां स्थापित हुईं।

विज्ञापन


कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 2006 की रिपोर्ट में कहा था कि हरी 80 वर्ग किलोमीटर में एक कृषि मंडी होनी चाहिए लेकिनन अभी 473 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी है। इसलिए कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधारों की आवश्यकता है और इसके लिए निवेश बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाएंगे।  
विज्ञापन


18 महीनों में 3.17 लाख साइबर अपराध
देश में गत 18 महीनों के भीतर साइबर अपराध के 3.17 लाख मामले दर्ज हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि बीते 18 महीनों में कुल 317439 साइबर अपराध मामलों में 5771 एफआईआर दर्ज हुईं। इनमें सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


रेड्डी ने बताया, गृह मंत्रालय ने 30 अगस्त, 2019 को सभी प्रकार के साइबर अपराध की घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की थी। इसमें खासतौर से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 370 के बाद 173  लोग हिरासत में लिए गए
गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से 173 लोगों को हिरासत में रखा गया है।

रेड्डी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर सरकार ने अगस्त 2019 में संसद की मंजूरी के बाद अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए थे जिसके तहत इन लोगाें को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2019 से 627 लोगों को हिरासत में लिया गया था जिनमें से 454 लोगों को रिहा कर दिया गया है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हुईं: केंद्र
केंद्र सरकार के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में मंगलवार को एक सवाल पर बताया कि फरवरी 2021 तक जम्मू-कश्मीर में 15 आतंकी घटनाएं हुईं जिनमें 18 आतंकी मारे गए। 2019 में 594 के मुकाबले 2020 में 244 आतंकी वारदातें हुईं। उन्होंने बताया कि 2020 में 221 आतंकी ढेर किए गए वहीं 2019 में 157 आतंकी मारे गए थे।


प्रतिबंध हटने के बाद जनवरी-फरवरी में 87 हजार टन प्याज निर्यात किया
केंद्र सरकार के मुताबिक प्रतिबंध हटने के बाद जनवरी से फरवरी में देश ने 87 हजार टन प्याज का निर्यात किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, सरकार ने खरीफ फसल उत्पादन के बेहतर अनुमान मिलने पर पहली जनवरी से निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था। इसके बाद जनवरी में 56 हजार टन तो फरवरी में 31 हजार टन प्याज का निर्यात किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed