कृषि कानून: केंद्र सरकार ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील

भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत किसानों के साथ की है।  कृषि सुधार बिल किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाला है, भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है, एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कानूनों के समर्थन में खड़ा हुआ है,  लेकिन फिर भी किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए, चर्चा करने  और निराकरण करने के लिए तैयार है।    
                               
देश में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर 6 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलनरत हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत विफल हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को लाल किले की हिंसा के बाद किसान और सरकार के मध्य कोई भी बातचीत नहीं हुई है।

किसानों के साथ बातचीत में सरकार की विफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने नए कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी।  इसके बाद एक कमेटी भी गठित की थी जिसके जिम्मे किसान और सरकार के मध्य गतिरोध का समाधान तलाशना है।  किसानों से बातचीत  के बाद  सरकार ने किसान संगठनों के सामने कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया था।