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कर्नाटक: राज्य में नए साल से ओला-उबर और ऑटो में डिजिटल मीटर अनिवार्य, नियम तोड़ने पर वाहन होगा जब्त

Mon, 16 Nov 2026 07:40 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, बंगलूरू।
आईएएनएस, बंगलूरू। Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 07:40 PM IST
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Karnataka Makes Digital Meters Mandatory in Ola, Uber and Auto-Rickshaws from New Year
Taxi Range - फोटो : Hyundai

कर्नाटक के परिवहन मंत्री भैरथी सुरेश ने सोमवार को बताया कि नए साल से ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित कैब कंपनियों, निजी टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में डिजिटल मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नए नियम लागू होने के बाद बिना डिजिटल मीटर के चलने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। 

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मंत्री ने बंगलूरू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य कैब कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से किराया तय करने पर रोक लगाना और राज्य के कैब मालिकों की मांगों को पूरा करना है। सरकार इन मांगों को उचित मानती है और इन्हें लागू करने के लिए जरूरी नियम और कानून तैयार करने के अंतिम चरण में है।
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उन्होंने कहा, चाहे उबर हो, ओला हो या निजी टैक्सी, सभी को डिजिटल मीटर लगवाना होगा। ऑटो-रिक्शा को भी इसका पालन करना होगा। नियम लागू होने के बाद, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे से आने-जाने वाले ऐसे वाहनों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो बिना डिजिटल मीटर के चल रहे हैं। विभाग 20 कर्मचारियों की एक टीम बनाएगा, जो नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करेगी और उन्हें जब्त करेगी।
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दोपहिया वाहन चलाने वालों पर जर्माना राशि बढ़ाएगी सरकार 
मंत्री ने फुटपाथ पर दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की घोषणा की। सरकार इस अपराध के लिए जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की योजना बना रही है।
पहली बार नियम तोड़ने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर कोई चालक तीसरी बार नियम तोड़ता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

हाफ हेलमेट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी 
उन्होंने कहा, ये नियम नए साल से लागू होंगे। अगर दोपहिया वाहन फुटपाथ पर चलेंगे तो पैदल चलने वाले लोग कहां जाएंगे? फुटपाथ पर चलने वाले गरीब लोगों की जान जा सकती है। मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। सुरेश ने आगे कहा कि सरकार पूरे राज्य में 'हाफ हेलमेट' (आधे हेलमेट) पर प्रतिबंध लगाएगी और इन्हें बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जरूरी नियमों और कानूनी प्रावधानों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा,"मैं व्यक्तिगत रूप से हाफ हेलमेट के खिलाफ हूं। हालांकि, मुझे इस कारोबार से जुड़े लोगों के हितों का भी ध्यान रखना है।"

हाफ हेलमेट के इस्तेमाल से जुड़े खतरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निमहंस (एनआईएमएचएएनएस) और संजय गांधी अस्पताल जैसे अस्पतालों में जाने पर ऐसे कई मरीज दिख जाएंगे, जिन्हें सिर में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों के एक्सीडेंट में हाफ हेलमेट आसानी से निकल सकते हैं और ये पूरी सुरक्षा नहीं देते, उन्होंने इनकी तुलना टोपी से की।

इस बीच, राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों के पिछले चार वर्षों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए फंड की एक और किस्त जारी कर दी है। सुरेश ने बताया कि सरकार ने मुख्यमंत्री के विशेष अनुदान के तहत परिवहन निगमों को 280 करोड़ रुपए जारी किए हैं।


सरकार पर परिवहन कर्मचारियों का कुल 1,271 करोड़ रुपए का वेतन बकाया था। इसमें से पहली किस्त में 450 करोड़ रुपए और दूसरी किस्त में 170 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। हाल ही में जारी किए गए 280 करोड़ रुपए तीसरी किस्त के रूप में हैं। मंत्री ने फंड जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।

 

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