विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के आरक्षण पर SC पहुंचा केंद्र, HRD ने लगाई पुनर्विचार याचिका

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय और यूजीसी ने इस मामले में विशेष अवकाश याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फैसला आ जाएगा। अप्रैल, 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीएचयू में अध्यापकों की नियुक्ति के मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि पूरे विश्वविद्यालय के बजाय हर विभाग को एक इकाई मानकर एस-एसटी अध्यापकों की गणना की जाए। 

5 मार्च, 2018 को यूजीसी ने इस नई व्यवस्था के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। विभिन्न दलित संगठनों ने यूजीसी के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इससे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के आरक्षित पदों की संख्या घट जाएगी।