छुट्टी पर भेजे जाने से नाराज सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 26 को सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने वर्मा की इस दलील पर विचार किया कि केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई किए जाने की जरूरत है। सीबीआई निदेशक वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।

केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे विवाद को मंगलवार को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए। 

बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद मामले को तूल पकड़ता देख केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दोनों निदेशकों को छुट्टी पर भेज दिया है और संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को तत्काल प्रभाव से सीबीआई निदेशक के पद का प्रभार दे दिया गया है। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। 

उधर, वकील प्रशांत भूषण ने भी कहा है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे का मामला जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। भूषण के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दो साल के लिए संरक्षित होती है, जिसे प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष दल के नेता की कोलेजियम मिल कर करती है। आलोक वर्मा के नाम का चयन प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व चीफ जस्टिस जेएस केहर और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कोलेजियम ने किया था। 

इसके अलावा बुधवार की सुबह यह भी खबर आई थी कि सीबीआई दफ्तर में दो फ्लोर को सील कर दिया है, लेकिन बाद में एजेंसी के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया कि सीबीआई दफ्तर में किसी भी कमरे को सील नहीं किया गया है। साथ ही यह भी खबर है कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ मामले की जांच कर रहे कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा, डीआईजी तरुण गौबा, डीआईजी जसबीर सिंह, डीआईजी अनीश प्रसाद, डीआईजी के. आर. चौरसिया और एसपी सतीष डागर शामिल हैं। 
 

CBI Director Alok Verma's petition accepted by the Supreme Court; likely to be heard on October 26

— ANI (@ANI) October 24, 2018