अदालत का फैसला: क्रिप्टोग्राफी उपकरण आयात मामले में आरोपी 26 साल बाद रिहा, सीबीआई पर की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि इस मामले में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा शामिल है, जिसकी गहरी जांच की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी (आईओ) ने हल्की-फुल्की जांच भी नहीं की। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि आईओ ने जानबूझकर या किसी उच्च अधिकारी के इशारे पर जांच नहीं की है और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये असली अपराधी या मौजूदा आरोपी को बचाने के लिए किए गया था। विशेष न्यायाधीश ने गुप्ता को जालसाजी के आरोपों से बरी कर दिया। 

अप्रैल 1996 में जब देश में संसदीय चुनाव चल रहे थे, एनएसजी स्क्वाड्रन कमांडर विमल सत्यार्थी को बेल्जियम दूतावास से एक पत्र मिला जिसमें उन्हें सीमेंस एनवी, जर्मनी से एन्क्रिप्शन उपकरण के आयात के लिए अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र फिर से जारी करने के लिए कहा गया था। उपकरण केवल एक देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेचा गया था और सत्यार्थी ने इंटरसेप्शन उपकरण के लिए कोई अंतिम उपयोगकर्ता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था जिसे उन्हें फिर से जारी करने के लिए कहा जा रहा था।