Calcutta HC: नगरपालिका नौकरियों में अनियमितता का मामला, CBI जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की समीक्षा याचिका खारिज

सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मामला सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ से न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ को सौंप दिया गया था। समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग को समीक्षा के लिए मांगे गए आदेश से कोई नुकसान हुआ है या हो सकता है। अदालत की राय है कि राज्य को अपने विभागों सहित, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी जांच जल्द से जल्द एक तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे, ताकि अपराधियों को बुक किया जा सके और कानून के अनुसार उचित तरीके से निपटा जा सके। 

उन्होंने कहा कि बदले में यह राज्य के अधिकारियों को नकद के बदले नौकरी के रैकेट में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करेगा और राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से जारी रह सकता है। न्यायाधीश ने कहा, राज्य के अधिकारियों को वर्तमान में मामले को संभालने वाले जांच अधिकारियों की सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए, ताकि राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया में अवैधताओं से राज्य को मुक्त किया जा सके। उच्च न्यायालय से इसके दायर होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर समीक्षा याचिका का निपटान करने का अनुरोध करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय एक सप्ताह की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखेंगे।
21 अप्रैल को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने सीबीआई को घोटाले की जांच के दौरान ईडी के निष्कर्षों पर ध्यान देते हुए पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्तियों में एक कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था।