कलकत्ता हाईकोर्ट: बीएसएफ का दायरा बढ़ाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस

वकील सायन बनर्जी द्वारा गुरुवार को दाखिल की गई जनहित याचिका में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (बीएसएफ अधिनियम) की धारा 139 (1) को चुनौती दी गई है कि यह केंद्र सरकार को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए बेलगाम, अप्रतिबंधित और मनमानी शक्तियां प्रदान करता है। इसमें कहा गया कि बीएसएफ अधिनियम की धारा 139 (1) केंद्र सरकार की शक्ति देश के संघीय ढांचे पर बल के अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए है। अधिनियम की धारा 139 बल के सदस्यों को प्रदत्त और अधिरोपित करने योग्य शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। 

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार के मामले में संघवाद को संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा माना है। इस प्रकार, संघवाद के सिद्धांत को न तो बदला जाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत परिभाषित कानूनों सहित राज्य की किसी भी कार्रवाई से प्रभावित होना है।