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Cabinet Meet: 'नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के लिए तैयार करें रोडमैड', मंत्रियों से बोले PM
Sun, 17 Mar 2024 06:07 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 17 Mar 2024 06:07 PM IST
सार
Cabinet Meet: मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करें कि नई सरकार के पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के एजेंडे को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है।
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पीएम नरेंद्र मोदी
- फोटो : एक्स/नरेंद्र मोदी
विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मंत्रियों से नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के लिए एक रोडमैप तैयार करने को कहा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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पीएम मोदी ने मंत्रियों से क्या कहा
उन्होंने बताया कि आज सुबह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मिलकर चर्चा करें कि पहले 100 दिनों और अगले पांच वर्षों के एजेंडे को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है।
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चुनाव आयोग ने किया तारीखों का एलान
यह बैठक तब हुई है, जब एक दिन पहले चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का एलान किया है। मंत्रिमंडल ने चुनाव आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजकर सात चरण के संसदीय चुनावों की तारीखों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान
19 अप्रैल को 102 सीट पर पहले चरण के मतदान के लिए पहली अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया एक विशेष चरण के लिए शुरू होती है।
मंत्रिपरिषद ने किया था कार्ययोजना पर मंथन
प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद ने तीन मार्च के विजन डॉक्यूमेंट में 'विकसित भारत: 2047' और अगले पांच साल के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया था। मंत्रिपरिषद की दिनभर चली बैठक में जून में नई सरकार के गठन के बाद तत्काल कदम उठाने के लिए 100 दिन के एजेंडे पर विचार-विमर्श किया गया।
सूत्रों ने तब कहा था कि विकसित भारत के लिए रोडमैप दो साल से ज्यादा समय की तैयारी का परिणाम है। इसमें सभी मंत्रालयों को शामिल करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के दृष्टिकोण, शिक्षाविदों, उद्योग निकायों, नागरिक समाज, वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और युवाओं को जुटाने की जरूरत थी।