Cabinet: भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, अभी सदन में नहीं होगा पेश

सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी मसौदा विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के दायरे में इंटरनेट आधारित संचार सेवाओं, उड़ान और समुद्री कनेक्टिविटी सेवाओं, पारस्परिक संचार सेवाओं, मशीन-टू-मशीन संचार सेवाओं और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान कहा था कि भारतीय दूरसंचार विधेयक का केंद्रबिंदु उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा होगी।