Biz Updates: भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने के लिए मस्क उत्सुक; सौर पैनलों के निर्यात में 30% की तेजी
एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस 2028 तक प्रीमियम आय को तीन गुना बढ़ाकर 4,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखी है। कंपनी का लक्ष्य शीर्ष-10 जीवन बीमा कंपनियों की श्रेणी में शामिल होना है। एमडी और सीईओ जूड गोम्स ने कहा, ब्रांड की नई पहचान को लॉन्च किया गया है। नई पहचान समूह की 200 वर्षों की विरासत के भरोसे से प्रेरित है। इससे बीमा को आसान बनाने, लोगों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने के लक्ष्य की झलक मिलती है।
अमेरिकी मुद्रा और कच्चे तेल की कीमतों में उच्च स्तर से घटने के कारण रुपया शुरुआती गिरावट से उबरकर 18 पैसे की बढ़त के साथ 89.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच विदेशी बाजार में डॉलर की कमजोरी से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.15 पर खुला था।
सेबी ने डिफॉल्ट ब्रोकर कार्वी स्टॉक के निवेशकों को दावा दायर करने की समय सीमा मार्च, 2026 तक बढ़ा दी। पहले यह सीमा 31 दिसंबर थी। कार्वी को 23 नवंबर, 2020 को एनएसई ने डिफॉल्टर घोषित किया था। यह कार्रवाई केएसबीएल की ओर से संपत्ति जुटाने के अभियान से प्रेरित थी, जिसमें उसने वित्तीय संस्थानों से बड़े पैमाने पर धन जुटाया था।
भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने के लिए उत्सुक हूं : एलन मस्क
स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि वह अपनी सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के साथ भारत में सेवा देने को उत्सुक हैं। उन्होंने सोशल मीडमया पोस्ट में कहा, भारत में स्टारलिंक की सेवा शुरू करने की प्रतीक्षा में हूं। मस्क की यह टिप्पणी केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने दिल्ली में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर और उनकी टीम से मुलाकात की जानकारी दी थी। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन को आगे बढ़ाने में सैटेलाइट तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पूर्व न्यूज एंकर हेमंत घई ने सेबी के साथ 1.45 करोड़ रुपये का भुगतान करके अग्रिम सूचना के आधार पर धोखाधड़ी वाले व्यापार से जुड़े मामले का निपटारा कर लिया। सेबी ने कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया कि घई ने टीवी शो में दी जाने वाली सिफारिशों को कुछ व्यक्तियों को गैर सार्वजनिक जानकारी दी थी। फरवरी में सेबी ने कहा, बाद में इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा किया गया।
अमेजन भारत में करेगी 35 अरब डॉलर का निवेश
अमेजन 2030 तक भारत में अपने कारोबार में 35 अरब डॉलर का भारी निवेश करने वाली है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य एआई-संचालित डिजिटलीकरण, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है। कंपनी ने भारत से निर्यात को चौगुना बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी तक लगभग 20 अरब डॉलर है। साथ ही, 2030 तक अतिरिक्त दस लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेरित और मौसमी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। अमेजन ने 2010 से अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।
भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता
भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार सहयोग को मजबूत करने को नई दिल्ली लेकर महत्वपूर्ण संवाद हुआ। अमेरिकी राजनीतिक मामलों की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की, जिसमें दोनों पक्षों ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के फरवरी में हुए वार्तालाप को ठोस नतीजों में बदलने पर जोर दिया।
हुकर पांच दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अमेरिकी दूतावास के अनुसार, उन्होंने रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला लचीलापन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की वाशिंगटन प्रशासन की मंशा बताई। दूतावास ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के नेताओं की साझा दृष्टि को व्यावहारिक रूप देने और अमेरिका के सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा एवं रोजगार हितों के साथ-साथ भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करने का अवसर है।
यूएस कोर्ट ने बायजूस के 1 अरब डॉलर जुर्माने का आदेश पलटा
अमेरिका की एक दिवालिया अदालत ने बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन के खिलाफ जारी 1 अरब डॉलर के नुकसान-भरपाई आदेश को वापस ले लिया है। यह निर्देश डेलावेयर कोर्ट ने उन ताजा दलीलों पर सुनवाई के बाद दिया, जो रवींद्रन की ओर से दाखिल की गई थीं। पिछले महीने अदालत ने डिफॉल्ट आदेश में यह जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने आरोप लगाया था कि रवींद्रन ने 2021 में लिए गए 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन की रकम में से लगभग आधी राशि का पता लगाने में सहयोग नहीं किया। रवींद्रन ने दावा किया था कि उन्हें अपनी ओर से वकील नियुक्त करने और दलील पेश करने के लिए 30 दिनों का समय नहीं दिया गया। उन्होंने आदेश को चुनौती देने की बात भी कही थी।
8 दिसंबर के नए निर्देश में अदालत ने कहा कि वह अपने पूर्व निर्णय से नुकसान-आकलन से जुड़ी धाराओं को हटाएगी और जनवरी 2026 की शुरुआत में फिर से सुनवाई होगी, जिसमें संभावित नुकसान का निर्धारण किया जाएगा।
