Budget Session: परिसीमन के मुद्दे पर संसद में आर-पार के मूड में द्रमुक, पार्टी की बैठक में प्रस्ताव पारित

बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि परिसीमन प्रक्रिया आगामी संसद सत्र का मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके साथ ही परिसीमन का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन को धन्यवाद देने वाला एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। एक प्रस्ताव में कहा गया कि डीएमके सांसद तमिलनाडु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन के प्रयासों का समर्थन करेंगे और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु को परिसीमन में एक भी सीट का नुकसान नहीं होना चाहिए। 

एक अन्य प्रस्ताव में कहा गया कि डीएमके परिसीमन के खिलाफ लड़ाई में कर्नाटक और केरल सहित अन्य राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। ऐसे राज्य जो परिसीमन के कारण सीटों का नुकसान झेलने वाले हैं, उनके साथ तालमेल बनाया जाएगा। डीएमके सांसद इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि परिसीमन के खिलाफ लड़ाई के लिए सात राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के साथ मिलकर काम करेंगे। ये वही राज्य हैं जहां परिसीमन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों के कम होने का खतरा है।

तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि डीएमके सांसद, गठबंधन सांसद और इंडिया गठबंधन के सांसद मिलकर परिसीमन के खिलाफ सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट करेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर संसद सत्र में लगातार आवाज उठाने की बात भी कही गई है। डीएमके की ओर से परिसीमन को लेकर होने वाली बैठक के लिए प्रत्येक राज्य में व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया गया है। यह बैठक 22 मार्च को चेन्नई में आयोजित होगी।

शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने परिसीमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से साझा प्रयास करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने 22 मार्च को चेन्नई में एक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक आयोजित करने का भी आह्वान किया। कथित रूप से संघवाद पर हमले के खिलाफ होने वाली इस बैठक में शामिल होने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

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