Budget Session 2021 LIVE: लोकसभा की कार्यवाही सोमवार शाम चार बजे तक के लिए स्थगित
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Fri, 05 Feb 2021 06:25 PM IST
स्नेहा बलूनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: स्नेहा बलूनी
Updated Fri, 05 Feb 2021 06:25 PM IST
खास बातें
राज्यसभा में शुक्रवार को भी किसानों का मुद्दा छाया रहा। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेताओं ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब और किसानों के विकास लिए प्रतिबद्ध है। हमारे लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि आप बताएं कानून में काला क्या है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन यह नहीं बता पाई कि कानून में क्या कमी है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई कमी है। उन्होंने पंजाब सरकारक पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का कानून किसान विरोधी है। यहां पढ़ें इससे जुड़े अपडेट्स-
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लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला
- फोटो : एएनआई
लाइव अपडेट
06:11 PM, 05-Feb-2021
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार शाम चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
05:00 PM, 05-Feb-2021
लोकसभा की कार्यवाही शाम छह बजे तक के लिए स्थगित
विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही साम छह बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।
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02:51 PM, 05-Feb-2021
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
सोमवार सुबह नौ बजे तक के लिए स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही।Rajya Sabha adjourned till 9:00 am on February 8 (Monday). pic.twitter.com/9ciWsHo4zL
— ANI (@ANI) February 5, 2021
02:24 PM, 05-Feb-2021
क्षत्रिय समुदाय को मिलना चाहिए आरक्षण
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, 'मराठा, जाट, राजपूत और ठाकुर क्रमशः महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आरक्षण चाहते हैं। क्षत्रिय समुदाय की एक बड़ी आबादी है। जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, वैसे ही उन्हें भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।'Marathas, Jats, Rajputs & Thakurs want reservation in Maharashtra, Haryana, Rajasthan & UP respectively. There is a large population of Kshatriya community. Just as 10% reservation was given to economically weaker section, they should also be given reservation: Union Min Athawale pic.twitter.com/GMUT0cpyeW
— ANI (@ANI) February 5, 2021
12:45 PM, 05-Feb-2021
मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा
किसान की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये डीबीटी से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जो कोसना आवश्यक था उसमें भी कंजूसी नहीं की और कानूनों को जोर देकर काले कानून कहा। मैं किसान यूनियन से 2 महीने तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है।12:41 PM, 05-Feb-2021
पंजाब सरकार का कानून किसान विरोधी
पंजाब सरकार का कानून किसान विरोधी है। पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में किसान को जेल भेजने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। देश आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, देश का इकबाल दुनिया में बुलंद हो। इस आशय को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है।
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12:38 PM, 05-Feb-2021
सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है
भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। संशोधन प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि कानून में कोई कमी है। विपक्ष प्रावधान में एक भी कमी बताएं। किसान बताएं, किस प्रावधान में क्या कमी है। खेती पानी से होती है। कांग्रेस केवल खून से खेती करना चाहती है। एक राज्य के लोगों में गलतफहमी है।12:34 PM, 05-Feb-2021
विपक्ष बताए कानून में काला क्या है
विपक्ष बताए कानून में काला क्या है। देश में विपक्ष उल्टी गंगा बहाना चाह रहा है। किसान नेता ये नहीं बता पाए कि कानून में कमी क्या है। किसान को सम्मान देने की कोशिश की। हमने संवेदनशीलता दिखाई। हम खून से नहीं करते खेती। खून से खेती कांग्रेस करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिग के एक्ट में बताएं कि कहां लिखा है किसानों की जमीन चली जाएगी।12:26 PM, 05-Feb-2021
हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया
15वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया। जब देश में कोविड-19 आया, तो हमने मनरेगा के लिए आवंटन 61,000 करोड़ रुपये की निधि को बढ़ाकर 1.115 लाख करोड़ रुपये कर दिया। 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। सरकार की योजनाओं ने गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव किया।The pro-poor schemes of the government have brought a change in the lives of the people living in villages: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/zcu6SMjvLR
— ANI (@ANI) February 5, 2021
12:22 PM, 05-Feb-2021
