BSF-CISF: तटीय सुरक्षा करेंगे बीएसएफ व सीआईएसएफ जवान, समुद्र तट की हिफाजत में 204 पुलिस स्टेशन

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देश में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। तटीय पुलिस के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तटीय पुलिस के साथ-साथ सीमा शुल्क और बीएसएफ व सीआईएसएफ के जवानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत सरकार ने जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना की है। वहां पर अब तक, तटीय पुलिस/सीमा शुल्क/बीएसएफ/सीआईएसएफ के 1,725 कर्मियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए 204 तटीय पुलिस स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इन्हें कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए बताया, तटीय पुलिस कर्मियों को तटरक्षक प्रशिक्षण केंद्र, कोच्चि और सभी तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तटरक्षक जिला मुख्यालयों में भी प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक 13,879 तटीय पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। आईसीजी, तटीय पुलिस के साथ संयुक्त तटीय गश्त (जेसीपी) आयोजित करता है। अगस्त 2020 में जेसीपी के शुरू होने के बाद से कुल 3,374 जेसीपी उड़ानें और 8,122 कर्मियों का आरोहण किया गया है।

आईसीजी द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सागर कवच' और तटीय सुरक्षा अभ्यास 'सजग' आयोजित किया जाता है। इसमें तटीय पुलिस भाग लेती है। इन अभ्यासों और अभ्यासों का उद्देश्य अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाना और मजबूत तटीय सुरक्षा तंत्र प्राप्त करना है। तटीय पुलिस कर्मियों को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना प्रतिष्ठान में समुद्री यात्रा, नेविगेशन और नाव-हैंडलिंग जैसे समुद्री यात्रा के विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। 

अभी तक 3,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार ने समुद्र जनित खतरों के खिलाफ तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तटीय सुरक्षा योजना (सीएसएस), चरण I और II लागू की है। इसके तहत 204 तटीय पुलिस स्टेशन संचालित किए गए हैं। इसके अलावा, तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 204 नावें, 37 घाट, 284 चार पहिया वाहन, 554 दोपहिया वाहन, 97 चेक-पोस्ट, 58 आउट-पोस्ट, 30 बैरक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर (एमपीओसी) का निर्माण किया गया है। 

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत और सतत प्रक्रिया है। यद्यपि 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। राज्यों के अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता' योजना के तहत पूरक बनाया गया है। योजना के तहत सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना के तहत पिछले 2 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों को 63.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।