बड़े प्रोजेक्ट्स बिना एनओसी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे बोरिंग का पानी

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने नवंबर माह की शुरूआत में आधिकारिक आदेश जारी कर कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण मंजूरी देने से पहले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। मंत्रालय का कहना है कि हाउसिंग सोसाइटीज, पुल, एक्सप्रेस-वे जैसी तमाम आधारभूत योजनाओं में भूगर्भ जल का जमकर इस्तेमाल किया जाता है।

अपने आदेश में मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी मामले को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा है कि प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में वे भी परियोजना को मंजूरी देने से बचें। आदेश के मुताबिक इन परियोजनाओं को भूजल का इस्तेमाल करने से पहले पहले केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण या राज्य भूजल प्राधिकरण से संपर्क करना होगा और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद मंत्रालय ऐसी योजनाओं को पर्यावरण मंजूरी जारी करेगा।

साथ ही, मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किए हैं। अपने आदेश में कहा है कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सीजीडब्ल्यूए से अनुमति प्राप्त होने तक परियोजना को शुरु करने के लिए अपनी सहमति नहीं जताएगा। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण कके आंकड़ों के मुताबिक देश में सालाना कुल 433 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) भूजल संसाधन का पुनर्नवीनीकरण होता है। जबकि वार्षिक भूजल उपलब्धता 398 बीसीएम है, जिसका 62 फीसदी तकरीबन 245 बीसीएम हर साल इस्तेमाल होता है।