बीएमसी ने जब्त किए दिल्ली की कंपनी के दो हेलिकॉप्टर

दोनों हेलिकॉप्टर की नीलामी से 1.64 करोड़ रुपये का बकाया टैक्स वसूला जाएगा। बीएमसी के इतिहास में यह पहला मौका है जब प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए बीएमसी ने हेलिकॉप्टर जब्त किया है।

बीएमसी की सहायक आयुक्त संगीता हसनाने ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए बकायेदारों को 21 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया था कि यदि इस अवधि के भीतर टैक्स की अदायगी नहीं हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मोहलत खत्म होने के बाद बीएमसी ने जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है।

उन्होंने बताया कि हेलिकॉप्टर के साथ ही सांताक्रुज में बाधवा ट्रेड सेंटर नामक इमारत का पानी कनेक्शन काट दिया गया है। बाधवा ट्रेड सेंटर पर बीएमसी का 11.88 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में बकाया था। बीएमसी को उम्मीद थी कि इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स से 5 हजार 100 करोड़ की कमाई होगी, लेकिन अभी तक सिर्फ 3066 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके हैं।

2001 में कैंसिल हो चुका है लाइसेंस

दिल्ली की मेस्को एयरलाइंस कंपनी का लाइसेंस वर्ष 2001 में डीजीसीए ने कैंसिल कर दिया था। सीबीआई इस कंपनी की आर्थिक हेराफेरी मामले की जांच कर रही थी। इसलिए इस कंपनी को गृह मंत्रालय ने सेक्युरिटी क्लीयरेंस देने से इंकार कर दिया था, जिसके चलते लाइसेंस रद्द हुआ था। मेस्को एयरलाइंस मुंबई में नॉन शेड्यूल्ड एयर टैक्सी उपलब्ध कराती थी, जिसमें हेलिकॉप्टर भी शामिल था।

बकाया है 581 करोड़

बीएमसी के सभी 24 वार्ड में 228 बकायेदारों की सूची बनाई गयी है। जिन पर बीएमसी का 581 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में बकाया है। बीएमसी ने पहले 120 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। बीएमसी 15 साल बाद नीलामी कर रही है। बीएमसी ने वर्ष 2005 के बाद से बकायेदारों के किसी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं किया था।

ढोल बजाकर कर बीएमसी कर रही हैं वसूली

बीएमसी के कर्मचारी प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए ढोल नगाड़ों के साथ बकाएदारों के घरों के सामने पहुंच रहे हैं और तय समयसीमा के भीतर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यदि प्रॉपर्टी टैक्स लोगों ने नहीं भरा तो बकाएदारों के घर में रखे टीवी, फ्रिज, फर्निचर जैसे सामान भी उठा कर लाया जाएगा।

बीएमसी के हैं 228 बड़े बकायेदार

बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों में आवासीय इमारत, व्यावसायिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ओपन स्पेस, लघु उद्योग, सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति, शैक्षणिक संस्थान व मॉल्स आदि शामिल हैं। नीलामी के लिए जिन 228 संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है उसमें से 78 मुंबई शहर, 90 पश्चिमी उपनगर और 60 पूर्वी उपनगर में स्थित हैं।