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Karnataka: पुलिस हिरासत में BJP-JDS कार्यकर्ता, इस्तीफे की मांग को लेकर CM आवास का घेराव का कर रहे थे प्रयास

Wed, 25 Sep 2024 03:56 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 25 Sep 2024 03:56 PM IST
सार

Karnataka: कर्नाटक में विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास कावेरी की ओर रैली निकाली। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। 

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BJP, JD(S) members try to lay siege to CM''s residence demanding his resignation
मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश में हिरासत में लिए भाजपा के नेता - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कर्नाटक में विपक्षी भाजपा और जद (एस) ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के पास कावेरी की ओर रैली निकाली। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। 

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भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। वहीं, जद (एस) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में फ्रीडम पार्क पर प्रदर्शन किया और उसके बाद कावेरी की ओर बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाले आदेश को बरकरार रखा। आरोप है कि उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा 14 भूखंड अवैध तरीके से आवंटित किए गए। हाईकोर्ट ने अपने 19 अगस्त के अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें विशेष अदालत को मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतों पर फैसला न लेने के लिए कहा गया था। इससे मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का रास्ता साफ हो गया। 
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हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया राज्यपाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी। राज्यपाल का यह आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच की मंजूरी देता है। इस घटनाक्रम ने सियासी माहौल गरम कर दिया है और विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।  

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