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भाजपा में पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कवायद शुरू
amarujala.com- presented by: संदीप भट्ट
Updated Tue, 21 Mar 2017 05:37 AM IST
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यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा ने पिछड़ी बिरादरी के मतों को अपने साथ लंबे समय तक जोड़े रखने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को भाजपा के अपने ही सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने और अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की मांग की है।
भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों ने सोमवार को संसद परिसर भवन में पीएम मोदी से भेंट की। सतना के सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने गए सांसदों की संख्या वैसे तो 18 थी लेकिन इनमें ज्यादातर भाजपा सांसद ही थे। सिंह के अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में साक्षी महाराज, संतोष अहलावत, रामनारायण डूडी, हरिनारायण राजभर, प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, रोडमल नागर और बंशीलाल महतो सरीखे सांसद शामिल थे।
समिति ने पीएम से मांग की है कि वे अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन कर पर्याप्त बजट आवंटन कराएं। सांसदों ने पीएम मोदी को इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा है।
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पीएम से मुलाकात पर समिति के अध्यक्ष सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी छात्रों के लिए 21 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है जो बहुत कम है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ज्ञापन के जरिए पीएम मोदी से आग्रह किया गया है कि वे अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मंत्रालय का विभाग बना कर उसके उपयोजना व्यय के लिए विशेष बजट का आवंटन करें। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की भी मांग की गई है।
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भाजपा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों ने सोमवार को संसद परिसर भवन में पीएम मोदी से भेंट की। सतना के सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में पीएम मोदी से मिलने गए सांसदों की संख्या वैसे तो 18 थी लेकिन इनमें ज्यादातर भाजपा सांसद ही थे। सिंह के अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में साक्षी महाराज, संतोष अहलावत, रामनारायण डूडी, हरिनारायण राजभर, प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, रोडमल नागर और बंशीलाल महतो सरीखे सांसद शामिल थे।
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समिति ने पीएम से मांग की है कि वे अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन कर पर्याप्त बजट आवंटन कराएं। सांसदों ने पीएम मोदी को इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा है।
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पीएम से मुलाकात पर समिति के अध्यक्ष सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी छात्रों के लिए 21 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है जो बहुत कम है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि ज्ञापन के जरिए पीएम मोदी से आग्रह किया गया है कि वे अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मंत्रालय का विभाग बना कर उसके उपयोजना व्यय के लिए विशेष बजट का आवंटन करें। ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की भी मांग की गई है।