मौत की सजा पाए दोषी की मानसिक बीमारी फांसी से बचाव का आधार : सुप्रीम कोर्ट

तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस एमएम शांतागौदर और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी शामिल थीं। पीठ ने कहा कि अभियुक्त अब आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ‘विधिसम्मत पागलपन’ की याचिका दे सकते हैं। साथ ही बचाव पक्ष अपराध के वक्त से इसे जोड़ सकते हैं। पीठ ने दोषी ठहराए गए कैदी की फांसी की सजा से राहत दे दी। अपनी मानसिक स्थिति के कारण वह वारदात के अंजाम को जान नहीं सका। 

महाराष्ट्र में 1999 में अपनी दो नाबालिग चचेरी बहनों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के अपराध में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि पीठ ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी को ताउम्र जेल में रखने और सरकार को उसके मानसिक स्वास्थ्य की उचित देखभाल का आदेश दिया।