अब पश्चिम बंगाल में 10वीं तक अनिवार्य होगी बांग्ला की पढ़ाई

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कि तमाम स्कूलों को पहली कक्षा से बांग्ला को ऐच्छिक विषयों की सूची में शामिल करना होगा। छात्रों के समक्ष दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर इसे चुनने का विकल्प होगा। 

मंत्री ने कहा कि अगर कोई छात्र हिंदी, अंग्रेजी, गुरुमुखी, उर्दू और नेपाली में से किसी एक को पहली भाषा के तौर पर चुनता है तो उसे दो अन्य भाषाएं चुननी होंगी और उनमें एक भाषा बांग्ला होनी चाहिए। चटर्जी ने साफ कहा कि पहली से 10वीं तक के छात्र तीन में से दो भाषाएं चाहे कोई भी चुने, लेकिन एक भाषा का बांग्ला होना अनिवार्य है। 

चटर्जी ने कहा कि सरकार को सूचना मिली थी कि कई स्कूलों में बांग्ला भाषा का विकल्प नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इसे अनिवार्य बनाने का फैसला किया। 

मंत्री ने कहा कि सरकार इस फैसले के कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि इसके लिए अलग से कानून बनाना जरूरी है या फिर कैबिनेट का फैसला ही पर्याप्त है। जाने माने इतिहासकार और लेखक नृसिंह प्रसाद भादुरी ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि आखिर हमारे बच्चे बांग्ला क्यों नहीं जानेंगे? यह सही है कि कई स्कूलों के पाठ्यक्रम में बांग्ला भाषा शामिल नहीं है। ऐसे में सरकार की यह पहल सराहनीय है।