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वक्फ संपत्तियों पर कब्जों की CBI जांच हुई तो फंसेंगे आजम
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्र
Updated Sat, 17 Jun 2017 12:40 PM IST
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आजम खान
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वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के मामले में वक्फ विभाग द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश पूर्व मंत्री आजम खां के साथ ही तमाम अफसरों की मुश्किल को बढ़ा सकती है। यदि सीबीआई जांच हुई तो सपा सरकार में रामपुर में तैनात रहे तमाम अफसरों की भी गर्दन फंस सकती है।
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इसकी वजह यह है कि सपा सरकार में वक्फ संपत्तियों पर से अवैध कब्जे हटवाने के दावे किए गए थे, लेकिन सरकार जाने के बाद विरोधी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग कर चुके हैं।
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वक्फ विभाग की तमाम जमीनें यूं तो यूपी के कई जिलों में फैली हुई है। इसका काफी हिस्सा रामपुर में भी है। रामपुर में करोड़ों रुपये की वक्फ संपत्ति इस वक्त है। इन वक्फ संपत्तियों पर से सपा सरकार मे अवैध कब्जे भी हटवाए गए थे। वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटवाने के नाम पर कई दफा बवाल भी हुआ था। आजम खां के खिलाफ उस वक्त लामबंदी जरूर हुई थी, लेकिन सरकार होने की वजह से विरोध ज्यादा नहीं हो पाया था।
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सीबीआई जांच हुई तो इसकी आंच रामपुर तक जरूर पहुंचेगी
सीबीआई
- फोटो : Getty
अब भाजपा सरकार आने के बाद से ही विरोधियों ने आजम खां को घेरना शुरू कर दिया था। विरोधियों में चाहे पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां हो या फिर वक्फ सेंट्रल कमेटी के सदस्य एजाज नकवी और या फिर कांग्रेसी नेता फैसल लाला। सभी ने एक सुर में यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक शिकायतें की थी। अब आकर वक्फ विभाग एक्टिव हुआ है।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच वक्फ विभाग ने सीबीआई से कराने की सिफारिश कर डाली है। यानि यदि सीबीआई जांच हुई तो इसकी आंच रामपुर तक जरूर पहुंचेगी। खासतौर से पूर्व मंत्री आजम खां और पांच साल के दौरान रामपुर में तैनात रहे अफसरों की मुश्किल कहीं न कहीं बढ़ सकती है। विभाग की इस सिफारिश से फिलहाल सरकारी तंत्र में खलबली मच गई है।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच वक्फ विभाग ने सीबीआई से कराने की सिफारिश कर डाली है। यानि यदि सीबीआई जांच हुई तो इसकी आंच रामपुर तक जरूर पहुंचेगी। खासतौर से पूर्व मंत्री आजम खां और पांच साल के दौरान रामपुर में तैनात रहे अफसरों की मुश्किल कहीं न कहीं बढ़ सकती है। विभाग की इस सिफारिश से फिलहाल सरकारी तंत्र में खलबली मच गई है।