असम: विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पारित हुआ बजट; 20000 आंगनवाड़ी केंद्रों के आवंटन पर हंगामा
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की तरह ही एक प्रमुख आवास योजना शुरू करने की योजना की भी घोषणा की गई, जिसमें एक लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है और इस उद्देश्य के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
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असम विधानसभा ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पारित किया। स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि असम विनियोग (संख्या-II) विधेयक, 2023 के पारित होने के साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य का बजट पारित किया गया। वित्त मंत्री अजंता निओग ने 16 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.22 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में 40 हजार नई भर्तियों के लिए धन की घोषणा की गई थी।
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की तरह ही एक प्रमुख आवास योजना शुरू करने की योजना की भी घोषणा की गई, जिसमें एक लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है और इस उद्देश्य के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। निओग ने कहा, जीएसडीपी अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2022 तक जीएसडीपी में 10.25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
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विपक्ष ने लगाया आंगनवाड़ी केंद्रों के आवंटन में भेदभाव का आरोप
असम विधानसभा में आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्य सरकार पर आंगनवाड़ी केंद्रों के आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया और जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजटीय प्रावधानों में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी।
निर्दलीय विधायक ने किया विपक्ष के आरोपों का समर्थन
चर्चा के दौरान माकपा विधायक मनोरंजन तालुकदार ने आरोप लगाया कि निर्वाचन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के आवंटन के दौरान विपक्षी सदस्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने आरोपों का समर्थन किया, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका खंडन किया, इसके बाद शोर-शराबा शुरू हो गया।
माकपा विधायक ने की सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग
डिप्टी स्पीकर नुमाल मोमिन ने दोनों पक्षों के सदस्यों को शांत करने का प्रयास किया। लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर तालुकदार ने कहा, "सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने उंगली दिखाई और मुझे अपशब्द कहे। डिप्टी स्पीकर सर, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।"
राज्य में स्थापित किए जाएंगे बीस हजार आंगनवाड़ी केंद्र
इस पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई, लेकिन विपक्षी विधायकों ने सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तालुकदार सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के विधायकों के बीच जुबानी जंग के दौरान भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी के आक्रामक व्यवहार का जिक्र कर रहे थे। कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अजंता निओग ने कहा कि राज्य में 20 हजार आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।