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फैसला आते ही हमलावर हुई कांग्रेस, कहा अरुणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त करें मोदी

Wed, 13 Jul 2016 04:20 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 13 Jul 2016 04:20 PM IST
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Arunachal Pradesh decision, Sibbal demands, Centre ministers who were involved decision clarify..
मोदी चालीसा को लेकर विवाद - फोटो : PTI
पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल प्रदेश में सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिसमें कोर्ट ने अरुणाचल में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का फैसला सुनाया।
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सर्वोच्च अदालत का ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद वह विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार ठहरा दिया है।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है।
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राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए: सिब्बल

Arunachal Pradesh decision, Sibbal demands, Centre ministers who were involved decision clarify..
कपिल सिब्बल
कपिल सिब्बल ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने समय से पहले सत्र बुलाया जबकि नियम के मुताबिक वह समय से पहले सत्र नहीं बुला सकते।
 


सिब्बल ने मांग करते हुए कहा कि राज्यपाल फिलहाल छुट्टी पर हैं और वह हमेशा के लिए छुट्टी पर चले जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने जोड़ा कि नबाम तुकी ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।
 


सिब्बल ने कहा कि अरुणाचल मामले पर पीएम मोदी की रजामंदी के बाद पूरा फैसला लिया गया। कारोबारी के साथ मिलकर पूरी साजिश रची गई। सरकार गिराने में गृहमंत्री भी शामिल हैं।

कपिल सिब्बल ने मांग की है कि अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रीय मंत्री सफाई दें साथ ही माफी भी मांगें। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा की।
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