Arunachal-Assam Border Issue: अरुणाचल-असम सीमा विवाद पर बड़ी खबर, समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों के सीएम की अहम बैठक

असम के सीएम हिमंत बी सरमा ने कहा कि 24 जनवरी को गुवाहाटी में हुई बैठक में हमने तय किया कि 123 गांवों के हमारे विवाद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जो भी संकल्प होगा, वह इन गांवों तक ही सीमित रहेगा। 20 अप्रैल को हमने फैसला किया कि दोनों राज्य अपनी क्षेत्रीय समितियों को सूचित करेंगे। इन क्षेत्रीय समितियों के पास 9 सूत्रीय संदर्भ होंगे। लोगों से, नागरिक समाज से बात करें और विवाद को सुलझाने के लिए हर गांव में जाएं। असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 12 समितियों को अधिसूचित किया, इन समितियों के 96 लोग आज यहां मौजूद हैं। 

सरमा ने कहा कि आज यह निर्णय लिया गया है कि 15 सितंबर तक इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। सभी जिलों को एकता, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूचित किया गया है। अकेले इन जिलों में कोई कमेटी नहीं जाएगी। दोनों राज्यों की समितियां साथ जाएंगी।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद को हल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अब सिर्फ 86 गांवों में विवाद है, 123 गांव में नहीं। यह ऐतिहासिक है। यह नामसाई घोषणा आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजी जाएगी। अगर किसी गांव से 15 सितंबर से पहले कोई ठोस प्रस्ताव आता है तो हम उसे भी भेजेंगे। कुछ विवाद रहने पर बातचीत करने के लिए एक अंतरिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि तब तक विकास गतिविधि, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और यथास्थिति बनी रहेगी। हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने का था कि इस साल के भीतर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।