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240 गाइडेड बमों और 131 बराक मिसाइलों की खरीद को मिली मंजूरी
एजेंसी / नई दिल्ली
Updated Wed, 03 Jan 2018 08:11 AM IST
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Nirmala Sitharaman
सरकार ने मंगलवार को वायुसेना के लिए 240 गाइडेड बमों और नौसेना के लिए 131 बराक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी। इन रक्षा खरीद की कुल लागत 1,714 करोड़ रुपये है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन दो खरीद प्रस्तावों को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दी।
सटीक दिशानिर्देशित लड़ाई के हथियारों की श्रेणी में आने वाले इन बमों को 1,254 करोड़ रुपये की राशि में रूस के मेसर्स जेएससी रोसनबोरन एक्सपोर्ट्स से खरीदा जा रहा है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बमों की खरीद वायुसेना के आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा वायुसेना की हथियार क्षमता में सटीक दिशानिर्देशित लड़ाई के हथियारों की कमी को पूरा करेगी। बयान में कहा गया कि 131 बराक मिसाइलों और संबधित उपकरणों को इस्राइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से 460 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा जाएगा। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं।
पढ़ें- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- मेक इन इंडिया में DRDO का अहम रोल
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इन मिसाइलों का इस्तेमाल समुद्री जहाज रोधी मिसाइल के खिलाफ समुद्री जहाज से छोड़ी जाने वाली मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली के तहत किया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का तहत यह खरीद की जा रही है।
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सटीक दिशानिर्देशित लड़ाई के हथियारों की श्रेणी में आने वाले इन बमों को 1,254 करोड़ रुपये की राशि में रूस के मेसर्स जेएससी रोसनबोरन एक्सपोर्ट्स से खरीदा जा रहा है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बमों की खरीद वायुसेना के आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा वायुसेना की हथियार क्षमता में सटीक दिशानिर्देशित लड़ाई के हथियारों की कमी को पूरा करेगी। बयान में कहा गया कि 131 बराक मिसाइलों और संबधित उपकरणों को इस्राइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से 460 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा जाएगा। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं।
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इन मिसाइलों का इस्तेमाल समुद्री जहाज रोधी मिसाइल के खिलाफ समुद्री जहाज से छोड़ी जाने वाली मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली के तहत किया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का तहत यह खरीद की जा रही है।