आंध्र प्रदेश: स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बड़ा इनाम, ब्याज का बोझ उठाएगी सरकार, 1353 करोड़ का भुगतान

रेड्डी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं हमेशा एक बात कहता हूं। जब हमारे घर में हमारी बहनें खुश होंगी तो हमारा परिवार खुश होगा। देश के किसी भी अन्य स्थान के विपरीत हर घर में इस तरह की खुशी देखने के लिए हम अमलापुरम से यह महान कार्य कर रहे हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस शून्य ब्याज योजना (जीरो इंटरेस्ट स्कीम) के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं।
 

इन ऋणों का उद्देश्य महिलाओं को अपने उद्यमों को बढ़ावा देने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सशक्त बनाना है। संयोग से स्वयं सहायता समूह राज्य में 30,000 करोड़ रुपये के ऋण ले रहे हैं। पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बुदी मुत्याला नायडू के अनुसार, इस योजना के माध्यम से 16 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ, जिससे वे प्रति माह 10,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए खुदरा दुकानें, कपड़ा व्यवसाय और मवेशी पालने में सक्षम हुईं।

इस बीच, रेड्डी ने लोगों से उनकी सरकार और पूर्ववर्ती तेदेपा शासन के बीच अंतर पर ध्यान देने का आह्वान किया, जिसने अक्टूबर 2016 में कथित तौर पर शून्य-ब्याज योजना को खत्म कर दिया था। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि टीडीपी सरकार की लापरवाही ने 2019 के चुनाव आने तक स्वयं सहायता समूहों को 25,571 करोड़ रुपये तक के खराब ऋण से दबा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके 18 फीसदी से अधिक ऋणों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन ऋणों के लिए क्रेडिट रेटिंग को ए और बी से सी और डी ग्रेड में घटा दिया गया था। इसके अलावा, उन्होंने तेदेपा प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राज्य में हर परिवार को एक किलोग्राम सोना और एक लक्जरी कार देने का वादा करेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं।