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Andhra Pradesh: लाल मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसान बेहाल, सीएम नायडू ने केंद्र से की मदद की अपील

Thu, 20 Feb 2025 11:32 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Thu, 20 Feb 2025 11:32 PM IST
सार

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च किसानों की बढ़ती समस्या के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों की समस्या को दूर करने की बातचीत की। साथ ही एमआईएस के तहत उनकी मदद करने का आग्रह किया।

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Andhra CM urges Centre to provide help to red chili farmers of state under MIS News In Hindi
एन. चंद्रबाबू नायडू, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश - फोटो : ANI

विस्तार

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को राज्य के लाल मिर्च किसानों की मदद के लिए केंद्र से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि वह लाल मिर्च के किसानों की मदद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के तहत सहायता प्रदान करे। उन्होंने यह मांग केंद्रीय कृषि मंत्री शिराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की।

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आंध्र में लाल मिर्च का गिरता मुल्य
केंद्रीय मंत्री शिराज सिंह से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में इस समय लाल मिर्च का बाजार मूल्य काफी गिर गया है। उन्होंने कहा कि पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में इस बार कीमतें 10 प्रतिशत से भी ज्यादा कम हो गई हैं, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। किसानों की बढ़ती समस्या को देखते हुए नायडू ने केंद्रीय मंत्री से यह आग्रह किया कि केंद्र सरकार इस गिरावट के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए एमआईएस योजना के तहत मदद प्रदान करे।

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बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री शिराज सिंह चौहान ने नायडू को आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय इस मुद्दे को गंभीरता से देखेगा और जल्द ही आंध्र प्रदेश के लाल मिर्च किसानों के लिए उचित समाधान निकालेगा। इसको लेकर नायडू ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च की कीमतों में गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और इस संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार की मदद जरूरी है।

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कब लागू होता है एमआईएस?
बता दें कि बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) तब लागू की जाती है जब बाजार में किसी कृषि उत्पाद की कीमत पिछले सामान्य वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत या उससे अधिक गिर जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को नुकसान से बचाना और साथ ही उनके उत्पादों की उचित कीमत सुनिश्चित करना है।

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