उत्तराखंड उदय संवाद 2018: शुरुआती रफ्तार के बाद सुस्त पड़े उद्योग-धंधे

पिछले दस सालों में किसी बड़े औद्योगिक घराने ने उत्तराखंड का रुख नहीं किया। हालांकि तमाम सरकारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए मानकों को लचीला करने के खूब दावे किए गए, लेकिन ये दावे सरकरी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाए। 

उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिबंधों के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने में परेशानी आती है। इन मानकों में छूट के लिए राज्य के साथ साथ केंद्र से भी अलग नीति की आवाज उठती रही है। अन्य पर्वतीय राज्यों ने भी इसका समर्थन किया है। लेकिन मामला दावों से उतरकर हकीकत के धरातल पर नहीं उतर पाया है।

तो आखिर ऐसा क्यों है कि राज्य गठन के साथ ही पूरे जोर शोर के साथ पहाड़ का रुख करने वाले उद्योगों ने अचानक अपनी रफ्तार धीमी कर ली, क्यों ऐसा हुआ कि यूपी के नोएडा और हरियाणा के गुडगांव की तर्ज पर उत्तराखंड में कोई औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया न ही उस स्तर की पहचान बना पाया? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अमर उजाला का उत्तराखंड उदय 2018 कार्यक्रम बेहतर मंच बन सकता है।