सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री शाह ने कहा, 20 जून से दिल्ली में हर रोज 18,000 कोविड-19 जांचें

बैठक के बाद आदेश गुप्ता ने कहा, 'गृह मंत्री ने कहा है कि 20 जून तक दिल्ली सरकार हर रोज 18,000 कोविड-19 जांच करने लगेगी।' गुप्ता ने कहा, 'बैठक में भाजपा ने सुझाव दिया कि निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दरें तय होनी चाहिए। मामले का संज्ञान लेते हुए, गृह मंत्री ने एक समिति गठित की है जो दो दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर, निजी अस्पतालों के लिए मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।'



बता दें कि, इस बैठक में सभी पार्टियों के मुख्य नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हुए।
 

Union Home Minister Amit Shah has said that by 20th June, Delhi Govt will start conducting 18,000 #COVID19 testing per day: Delhi BJP Chief, Adesh Kumar Gupta after attending the all-party meeting pic.twitter.com/o6EoqrfuLj

— ANI (@ANI) June 15, 2020

वहीं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, 'मुख्यमंत्री भ्रामकता पैदा कर रहे हैं और निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने गृह मंत्री को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने इसे स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जांच के लिए भेजा है। 2609 बिस्तरों वाले तीन बड़े अस्पतालों का निर्माण दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह कहां है? दिल्ली सरकार कौन सा खेल खेल रही है?'

चौधरी ने कहा, 'सभी को परीक्षण का अधिकार होना चाहिए। सभी देशों द्वारा परीक्षण और ट्रेसिंग नीति के माध्यम से ही उपचार संभव है, गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नई परीक्षण नीति के तहत सभी को परीक्षण का अधिकार होगा।'

गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 'राज्य सरकार के अस्पताल में 1900 बेड और केंद्र सरकार के अस्पताल में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। निजी अस्पताल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोच के जरिए 8000 बेड बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में 500 कोच और लेकर 16,000 बेड बढ़ाने की बात कही गई।'

सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक में कांग्रेस ने मांग की कि कोविड-19 की जांच सभी को मुहैया करवाई जाए, क्योंकि यह सभी का अधिकार है। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि हर उस परिवार को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाए, जिसका सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन में रहता है। मिली जानकारी के अनुसार, राजनीतिक पार्टियों से कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सुझाव मांगे गए कि किस तरीके से दिल्ली को कोरोना जैसी महामारी के संकट से निजात दिलाई जा सके। 

आपसी मतभेद भुलाकर साथ काम करने की जरूरत

इससे पहले, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से जो बैठक बुलाई गई है उसमें दिल्ली की जनता के हित में सुझाव देंगे। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करें कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी कोरोना से बचाव के दिशानिर्देशों को धरातल पर लागू करें। शाह ने कहा कि सभी दलों को आपसी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर दिल्ली के लोगों के लिए एक साथ काम करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के नेताओं से कोरोना संक्रमण से बचाव के सुझाव और उपाय पर विस्तृत चर्चा की थी।