रन फॉर यूनिटी के बाद पीएम मोदी का एक भारत, श्रेष्ठ भारत

प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक राज्य के विभिन्न वर्गों, लोगों तथा अधिकारियों के बीच तालमेल और संवाद की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इसे आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है और बताते हैं इसकी रूपरेखा तैयार करने में डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे का काफी बड़ा योगदान है। इस क्रम में केंद्र सरकार पांच साल के कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार कर रही है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय नोडल एजेंसी की भूमिका में रहेगा। नीति आयोग भी इसको लेकर काफी उत्साहित है।

इसके तहत देश के 29 राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों को सात जोन में बांटा गया है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा को जोन एक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जोन दो तो यूपी,दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार जोन-3 में रखे गए हैं।  सरकार चाहती है कि एक जोन के राज्य दूसरे जोन के राज्यों के साथ क्रमश: पांच साल की कार्ययोजना पर काम करें। एक साल तक एक राज्य विशेष की तकनीक, शिक्षा पद्धति, सामाजिक मुद्दों, आर्थिक क्षेत्र की खूबियों तथा संस्कृति को जाने समझें। अधिकारियों, शिक्षाविदों, छात्रों और लोगों की आवाजाही हो। राज्य अपनी खूबियों और समस्याओं से निपटने के कौशल का दूसरे राज्य से साझा करें।