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आप का आरोप: 5.39 किलो हिरोइन पकड़े जाने के मामले में बड़े अधिकारियों को बचा रहे हैं पंजाब के सीएम

Thu, 18 Mar 2021 12:07 AM IST
देव कश्यप डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 18 Mar 2021 12:07 AM IST
सार

  • पिछले वर्ष पकड़ी गई थी हेरोइन की बड़ी खेप, पंजाब के बड़े नेताओं-अधिकारियों के नाम सामने आने से मच गया था हड़कंप।
  • अंतरराष्ट्रीय बाजार में छह करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी कीमत।

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Aam Aadmi Party allegation Punjab CM Amarinder Singh saving big officials in the case of 5.39 kg heroin to be caught
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : twitter.com/capt_amarinder

विस्तार

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार नशे का कारोबार करने वाले अपराधी, अधिकारियों और कुछ बड़े लोगों को बचा रही है। पिछले वर्ष पांच किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ने का मामला सामने आया था जिसमें टॉप क्लास के अधिकारियों तक का नाम मीडिया में उछलकर सामने आया था। लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप ने इन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 

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आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के नेता मनविंदर सिंह ग्यासपुरा ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष सामने आए इस मामले में कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों और कुछ बड़े रसूखदार लोगों का नाम सामने आया था। उस समय अमरिंदर सिंह ने सभी आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन अब जबकि इस मामले को सामने आए छह महीने से ज्यादा का समय होने जा रहा है, अमरिंदर सिंह सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
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आप नेता ने कहा कि पंजाब में नशा एक बड़ी समस्या बन चुका है और राज्य के लाखों युवा नशे के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। इन युवाओं की जिंदगी बचाना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर कोई सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल रहती है तो इसका साफ़ मतलब यही होता है कि सरकार ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है।
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ग्यासपुरा ने इस मामले में आरोपी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई कर उन्हें सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे अपराधी और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो इससे समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। सरकार को राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर इन अधिकारियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

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