सरकार की रणनीतिः शहरों में 60 फीसदी लोग इस्तेमाल करेंगे सार्वजनिक वाहन 

इंडिया हैबिटेट-3 नेशनल रिपोर्ट बताती है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से राजी होने के बाद भारत की जिम्मेदारी बनती है कि सतत विकास को  बढ़ावा दिया जाए।  रिपोर्ट के मुताबिक, अगले बीस सालों में बिजली-पानी के सामान्य उपभोग में  पचास फीसदी कटौती करने का लक्ष्य है। इसके लिये अक्षय ऊर्जा स्रोतों के साथ  एलईडी लाइटिंग को बढ़ावा दिया जायेगा। वहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व गंदे  पानी को शोधित कर उसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाया जायेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल होगा।