केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बढ़ेगी ताकत, टेस्ट पास कर चुके 60 हजार युवाओं को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र!

सिंह के अनुसार, गृह राज्यमंत्री राय ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। उनसे यह खासतौर पर आग्रह किया गया था कि जिन युवाओं ने 2018 में विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए परीक्षा दी थी और वे पास भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग अटकी है, उन्हें अतिशीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाए।

 

महासचिव रणबीर सिंह और संयोजक जयेंद्र सिंह राणा के मुताबिक, एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय राज्यमंत्री के समक्ष यह मांग रखी गई थी कि बहुत से युवा तो ऐसे हैं, जिनका फाइनल मेडिकल टेस्ट हो चुका है, मगर अभी तक उनके पास ट्रेनिंग का बुलावा नहीं आया है। इससे युवाओं में हताशा फैल रही है।

दूसरी तरफ विभिन्न बलों में भी रिक्त स्थान के चलते कामकाज प्रभावित होता है। जो नियुक्तियां अटकी हैं, उनमें केवल जवान ही नहीं, बल्कि अधिकारी के पद भी शामिल हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी व सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय बलों में 2004 से पुरानी पैंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

इन बलों की वन रैंक वन पेंशन की मांग भी लंबित है। अन्य मांगों में जिला स्तर पर केंद्रीय अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, एक्ससर्विस मैन का दर्जा, केंद्रीय पुलिस कल्याण भण्डार (सीपीसी कैंटीन) पर 50 फीसदी की जीएसटी छूट, सभी राज्यों की राजधानी में सरदार पटेल के नाम पर अर्ध-सैनिक स्कूलों की स्थापना, सीसीएस रूल्स की बजाए अलग से बेहतर पैरामिलिट्री सर्विसेज रूल्स बनाने और सीजीएचएस डिस्पेंसरी का राज्यों में विस्तार करना शामिल है।  

जयेंद्र राणा ने कहा कि चार महीने से देश की पहली रक्षा पंक्ति बीएसएफ में डीजी का पद खाली पड़ा है। आईटीबीपी के डीजी को इस बल के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उम्मीद है कि सरकार इस बार डीजी के महत्वपूर्ण पद पर वरिष्ठ कैडर अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

कोषाध्यक्ष वीएस कदम ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले की प्राचीर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाली व अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करें तो इससे बलों का उत्साहवर्धन होगा।