Sansad: देश में 5.48 करोड़ जॉब कार्ड रद्द, वित्त राज्य मंत्री ने दी यह जानकारी, जानें संसद की कार्यवाही
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि देश में 19.79 करोड़ प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम हो रहा है।
विस्तार
Add as a preferredवित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने बताया कि ईडी ने बैंकों के 64,920 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। वहीं, बैंकों के खिलाफ 1105 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 सरकारी बैंकों ने एनएआरसीएल को 11,617 करोड़ रुपये से अधिक के बुरे फंसे कर्ज (एनपीए) हस्तांतरित किए गए हैं। एनएआरसीएल ने 30 नवंबर, 2023 तक 16.64 करोड़ की वसूली की है। बता दें, एनएआरसीएल वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों को संभालने और उनका निपटान करने के लिए बनाई गई संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है।
करोड़ों जॉब कार्ड रद्द
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा को बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2022-23 में 5.48 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए। यह पिछले वित्त वर्ष से 267 फीसदी अधिक है। ब्यूरो
1,176 किमी वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर तैयार
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि 1,506 किमी लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 1176 किमी बनकर तैयार हो चुका है। ब्यूरो
19.79 करोड़ प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगेंगे
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि देश में 19.79 करोड़ प्री-पेड उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना पर काम हो रहा है।
देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर, 476 लोगों पर एक नर्स
देश में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात 1:834 है। यानी एक डॉक्टर 834 लोगों का इलाज कर रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में 36.14 लाख नर्सिंग कर्मी हैं और नर्स जनसंख्या का अनुपात 1:476 है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के अनुसार, जून 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और एनएमसी में 13 लाख से अधिक एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं।
10.42 लाख करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में, वसूली 1.61 लाख करोड़
केंद्र सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक देश के सरकारी बैंकों ने 10.42 लाख करोड़ रुपये के कर्ज बट्टे खाते में डाले हैं। इस राशि में से इसी अवधि में बैंकों ने 1.61 लाख करोड़ रुपये की वसूली भी की है। वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने एक सवाल के उत्तर में रिजर्व बैंक के डाटा के आधार पर यह जानकारी दी।
