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CAG Report: नगालैंड में 1300 करोड़ रुपये के 416 प्रोजेक्ट अधूरे, सीएजी रिपोर्ट से खुलासा
Mon, 26 Sep 2022 07:32 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 26 Sep 2022 07:32 PM IST
सार
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च, 2021 तक 416 परियोजनाएं अधूरी थीं या चल रही थीं, जिसके लिए 36 विभागों द्वारा वर्ष 2003 से 1,380.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
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CAG
- फोटो : social media
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विस्तार
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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नागालैंड सरकार ने 416 परियोजनाओं पर 1,300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो लगभग 20 वर्षों से अधूरे हैं। यह बात 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सामने आई जिसे मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने हाल ही में संपन्न नागालैंड विधानसभा सत्र में पेश किया था।
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च, 2021 तक 416 परियोजनाएं अधूरी थीं या चल रही थीं, जिसके लिए 36 विभागों द्वारा वर्ष 2003 से 1,380.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसमें कहा गया है कि इन परियोजनाओं की मंजूरी के वर्ष/इन परियोजनाओं के शुरू होने के वर्ष के आधार पर अधूरी परियोजनाओं की आयु 2003 से है। सीएजी की रिपोर्ट से पता चला है कि 2003-11 से 63 अधूरी परियोजनाएं थीं, जिन पर 722.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो 31 मार्च, 2021 तक लाग से 156.61 करोड़ रुपये अधिक है।
वर्ष 2011-12 में 19 अधूरी परियोजनाओं पर 67.96 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2012-13 में 25.84 करोड़ रुपये की लागत से चल रही 39 परियोजनाओं पर 132.86 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा, 2013-14: 134 परियोजनाएं (53.55 करोड़ रुपये), 2014-15: 59 परियोजनाएं (23.98 करोड़ रुपये), 2015-16: 21 परियोजनाएं (96.18 करोड़ रुपये), 2016-17: 10 परियोजनाएं (11.98 करोड़ रुपये), 2017-18: 34 परियोजनाएं (67.48 करोड़ रुपये), 2018-19: 9 परियोजनाएं (42.78 करोड़ रुपये), 2019-20: 4 परियोजनाएं (5.28 करोड़ रुपये) रही। जबकि 2020-21 के लिए ऐसी कोई अधूरी परियोजनाएं नहीं थीं, हालांकि, CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 24 अधूरी/चल रही परियोजनाएँ, जिन पर 155.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, उनके शुरू होने के वर्ष के बारे में जानकारी नहीं है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 416 अधूरी परियोजनाओं के विश्लेषण से पता चला कि 63 परियोजनाओं में लेखापरीक्षा अवधि के अंत तक विभागों द्वारा पूरा करने का लक्ष्य वर्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इन 416 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (अनुमानित लागत 10.93 करोड़ रुपये) के संबंध में कार्य 2014-15 के दौरान 10.46 करोड़ रुपये (अनुमानित लागत का 95.70 प्रतिशत) खर्च करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। 358 परियोजनाओं में 2020-21 के दौरान कोई वित्तीय प्रगति नहीं हुई थी।
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कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च, 2021 तक 416 परियोजनाएं अधूरी थीं या चल रही थीं, जिसके लिए 36 विभागों द्वारा वर्ष 2003 से 1,380.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसमें कहा गया है कि इन परियोजनाओं की मंजूरी के वर्ष/इन परियोजनाओं के शुरू होने के वर्ष के आधार पर अधूरी परियोजनाओं की आयु 2003 से है। सीएजी की रिपोर्ट से पता चला है कि 2003-11 से 63 अधूरी परियोजनाएं थीं, जिन पर 722.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो 31 मार्च, 2021 तक लाग से 156.61 करोड़ रुपये अधिक है।
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वर्ष 2011-12 में 19 अधूरी परियोजनाओं पर 67.96 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2012-13 में 25.84 करोड़ रुपये की लागत से चल रही 39 परियोजनाओं पर 132.86 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा, 2013-14: 134 परियोजनाएं (53.55 करोड़ रुपये), 2014-15: 59 परियोजनाएं (23.98 करोड़ रुपये), 2015-16: 21 परियोजनाएं (96.18 करोड़ रुपये), 2016-17: 10 परियोजनाएं (11.98 करोड़ रुपये), 2017-18: 34 परियोजनाएं (67.48 करोड़ रुपये), 2018-19: 9 परियोजनाएं (42.78 करोड़ रुपये), 2019-20: 4 परियोजनाएं (5.28 करोड़ रुपये) रही। जबकि 2020-21 के लिए ऐसी कोई अधूरी परियोजनाएं नहीं थीं, हालांकि, CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 24 अधूरी/चल रही परियोजनाएँ, जिन पर 155.38 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, उनके शुरू होने के वर्ष के बारे में जानकारी नहीं है।
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रिपोर्ट में कहा गया है कि 416 अधूरी परियोजनाओं के विश्लेषण से पता चला कि 63 परियोजनाओं में लेखापरीक्षा अवधि के अंत तक विभागों द्वारा पूरा करने का लक्ष्य वर्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इन 416 परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (अनुमानित लागत 10.93 करोड़ रुपये) के संबंध में कार्य 2014-15 के दौरान 10.46 करोड़ रुपये (अनुमानित लागत का 95.70 प्रतिशत) खर्च करने के बाद निलंबित कर दिया गया था। 358 परियोजनाओं में 2020-21 के दौरान कोई वित्तीय प्रगति नहीं हुई थी।
