राज्यसभा: पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से चार साल में आए 8244 आवेदन, 3117 को दी गई नागरिकता
संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को अपनी नियक तारीख से एक दिन पहले ही बुधवार को समाप्त हो गया। सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विदेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता, जम्मू-कश्मीर में व्यापार और कोरोना से स्कूलों में मौत आदि से संबंधित जानकारियां दीं।
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Add as a preferredभारत की नागरिकता के लिए पिछले चार वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कुल 8244 गैर मुसलमानों ने आवेदन किया है। इनमें से 3117 के आवेदनों को अनुमति दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
राय ने कहा कि साल 2018 से 2020 के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समूहों से नागरिकता के लिए 8244 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले लोगों में 3117 व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि साल 2018 में इन तीनों देशों के 628 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। वहीं, साल 2019 में यह संख्या 987, 2019 में 987 और 2020 में 639 रही थी। साल 2021 में कितने लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने कोई जानकारी नहीं दी।
शीत सत्र में लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए आठ सदस्य
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा के आठ सदस्य सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इन सदस्यों ने विवाह, बीमारी और जेल में बंद होने के कारणों का हवाला देते हुए सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की इंद्रा हांग सुब्बा ने विवाह के चलते पूरी कार्यवाही से अवकाश मांगा था।
वहीं, समाजवादी पार्टी (सपा) के मोहम्मद आजम खान और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अतुल कुमार सिंह ने जेल में बंद होने के कारण का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और संजय धोत्रे, तृणमूल कांग्रेस के शिशिर कुमार अधिकारी और भाजपा के वी श्रीनिवास स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी की मांग की थी।
भाजपा के विजय बघेल ने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की बात कहते हुए अवकाश मांगा था। अतुल कुमार, पोखरियाल, धोत्रे व अधिकारी को छह अगस्त को 26 दिन का अवकाश दिया गया था। यह जानकारी सदन की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति की एक रिपोर्ट में दी गई। कांग्रेस के रवनीत बिट्टू इस समिति के अध्यक्ष हैं।
जम्मू-कश्मीर को मिले 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही एक नई केंद्रीय योजना की अधिसूचना भी जारी की गई है जिसकी लाहत 28,400 करोड़ रुपये है। इस योजना से प्रदेश के 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 25 सितंबर 2020 को 1352.59 करोड़ रुपये के व्यापार पुनरुद्धार पैकेज को अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 2015 के विकास पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर में परियोजनाओं पर तेज रफ्तार से काम किया जा रहा है और यहां स्थितियां बेहतर हो रही हैं।
केवी, नवोदय व सीबीएसई के 327 कर्मचारियों की कोरोना से मौत
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय विद्यालयों (केवी), जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के विद्यालयों में कोरोना वायरस महामारी के चलते 327 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्माचारियों की मौत हुई है। इनमें से किसी की मौत ड्यूटी के दौरान नहीं हुई है।
सड़क हादसों पर भी दी जानकारी
उन्होंने कहा कि उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणालियां समझौते का अभिन्न हिस्सा हैं। हाल ही में संशोधित करते हुए इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों- घटनाओं का पता लगाने वलो स्मार्ट कैमरे, इमरजेंसी टेलीफोन बाक्स व सीसीटीवी कैमरों की स्थापना आदि को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य निगरानी व सुरक्षा में वृद्धि करना है।
